इस बैठक के दौरान भारत की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों ने स्मार्ट कृषि परियोजना को स्वीकार किया. इस मौके पर मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्मार्ट कृषि कार्ययोजना और कृषि में नवाचार की पहल पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर देश में टैक्नोलौजी के माध्यम से कृषि के समग्र विकास पर है और इसी दिशा में स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए भारत ने अनेक ठोस कदम उठाए हैं.
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारत की ओर से एससीओ की बैठक में सभी का स्वागत करते हुए कहा कि भारत बहुपक्षीय, राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक व जनजन के बीच झुकाव को बढ़ावा देने में एससीओ के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है. एससीओ के कृषि मंत्रियों की बैठक आयोजित करना, विशेष रूप से वर्तमान स्थिति में खाद्य सुरक्षा व पोषण में सहयोग सुदृढ़ करने पर चर्चा करना हमारे लिए प्रसन्नता और गर्व की बात है.
कृषि व संबद्ध क्षेत्रों के बजट आवंटन में 5 गुना से ज्यादा हुई वृद्धि
उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थितियों में खाद्य आपूर्ति श्रृंखला की सामान्य कार्य पद्धति बनाए रखने के लिए खाद्य व पोषण सुरक्षा हेतु विभिन देशों के बीच घनिष्ठ संपर्क व सहयोग की आवश्यकता है.
उन्होंने कहा कि भारत, कृषि क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर सब से बड़ा नियोक्ता है, जहां हमारी आधी से अधिक आबादी कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों से जुड़ी हुई है, वहीं भारत, अनेक देशों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों का प्रतिनिधित्व भी करता है. इस का महत्व इस से भी जाहिर होता है कि भारत में वर्ष 2013-14 से 10 साल में कृषि व संबद्ध क्षेत्रों के बजट आवंटन में 5 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है. गत वर्षों के दौरान भारत ने कृषि क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया, खाद्यान्न उत्पादन के साथ वैश्विक खाद्य सुरक्षा में योगदान देते हुए निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की और कृषि एवं सम्बद्ध उत्पादों का निर्यात 4 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है.
मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली व किसानों के लिए मूल्य समर्थन प्रणाली विश्व में अद्वितीय है. यह हमारे नीति निर्माताओं की दूरदर्शिता, कृषि वैज्ञानिकों की कुशलता एवं किसानों की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि आज भारत खाद्यान्न मामले में आत्मनिर्भर है.
उन्होंने कहा कि भारत अनाज, फल, सब्जियां, दूध, अंडे, मछली जैसी कई वस्तुओं का अग्रणी उत्पादक है. किसानों का कल्याण एवं कृषि क्षेत्र का समग्र विकास भारत सरकार की उच्च प्राथमिकता रही है.
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा की भारत, कृषि क्षेत्र में अपने व्यापक विकास पथ के साथ, द्विपक्षीय रूप से, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से अन्य देशों को अपनी सर्वोत्तम पद्धतियां साझा करना एवं क्षमताओं का निर्माण करना जारी रखेगा, ताकि वे भी आत्मनिर्भर एवं खाद्य सुरक्षित राष्ट्र बन सकें.
उन्होंने यह भी कहा कि समृद्ध कृषि अनुसंधान ने खाद्य सुरक्षा मामले का समाधान करने, किसानों व कृषि श्रमिकों की आय में सुधार करने के साथ लोगों के भरणपोषण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. नवाचार, डिजिटल कृषि, जलवायु स्मार्ट प्रौद्योगिकियों, उच्च उपज, बायोफोर्टिफाइड किस्मों का विकास, कृषि शोध में ठोस प्रयासों के साथ देश को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है. अपनी कृषि को सतत व अनुकूल बना कर किसानों के जीवन व आजीविका को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के बैंक खातों में 2.40 लाख करोड़ रुपया हुआ जमा
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश की अतिमहत्वपूर्ण- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का जिक्र करते हुए कहा कि इस के तहत देशभर में करोड़ों किसानों को हर साल 6000 रुपए दिए जा रहे हैं और किसानों के बैंक खातों में अब तक करीब 2.40 लाख करोड़ रुपए जमा कराए जा चुके हैं. इस के अलावा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने एवं इनके जरीए सभी पीएम किसान लाभार्थियों को कवर करने पर ध्यान देने के साथ करोड़ों किसानों को रियायती संस्थागत ऋण प्रदान किया गया है.
उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत सतत उत्पादकता, खाद्य सुरक्षा व मृदा स्वास्थ्य पर जोर देने के साथ जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दे रहा है. छोटे व सीमांत किसानों को, किसान समूहों में जोड़ कर उन की आर्थिक क्षमता बढ़ाने के लिए 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन व संवर्धन की योजना शुरू की गई है. ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित किया गया है. भारत ने कृषि में डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं. नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर, एग्रीस्टैक एंड इंडिया डिजिटल इको-सिस्टम फौर एग्रीकल्चर आदि, जिन के तहत अधिकांश योजनाओं को डिजिटल करते हुए एक मंच पर लाया जा रहा है, ताकि किसान इन योजनाओं तक आसानी से पहुंच सकें और इन से लाभ ले सकें.
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर नें कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों का बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है, जिस के तहत प्राकृतिक प्रकोप से नुकसान की भरपाई में 1.30 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं. किसानों की बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रानिक राष्ट्रीय कृषि बाजार विकसित किया गया है. किसानों की आय बढ़ाने के लक्ष्य के साथ भारत ने सिंचाई की नई अवसंरचनाएं बनाने, उर्वरकों के संतुलित उपयोग सहित मृदा उर्वरता का संरक्षण करने, खेत से बाजार तक कनेक्टिविटी देने, आईसीटी लिंकेज आदि के लिए भी कार्यक्रम शुरू किए हैं. नई प्रौद्योगिकियां व पद्धतियां विकसित कर के बड़े पैमाने पर लैब-टू-लैंड पहल कर किसानों, किसान महिलाओं, ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाने के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया जा रहा है.
मोटे अनाजों और बायोफोर्टिफाइड किस्मों की खेती पर जोर
उन्होंने खाद्य पोषण सुरक्षा व जलवायु अनुकूल श्रीअन्न के महत्व के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत के प्रस्ताव पर घोषित अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष में एससीओ देशों से भी समर्थन का आग्रह किया व कहा कि भारत सतत विकास लक्ष्य दो, यानी भूखमरी खत्म करने, खाद्य सुरक्षा एवं पोषण प्राप्त करने के लिए दृढ़संकल्पित हैं. बायोफोर्टिफाइड किस्में सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर मुख्य आहार का स्रोत हैं एवं देश में कुपोषण को दूर करने के लिए उन्हें सतत बढ़ावा दिया जा रहा है.
बैठक के प्रारंभ में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव मनोज अहूजा ने स्वागत भाषण दिया. बैठक में एससीओ सचिवालय के प्रतिनिधियों के साथ ही केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के उच्चाधिकारी और एससीओ के सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.
