कृषि भूमि में जैविक कार्बन की उपस्थिति की नियमित रूप से मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) के माध्यम से जांच की जाती है. योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए राज्यों को 3 साल में एक बार मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाना होगा. अब तक 24.60 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा चुके हैं.
मिट्टी में जैविक कार्बन में कमी के प्रमुख कारण हैं :
(i) दोषपूर्ण प्रथाएं जैसे रासायनिक उर्वरक का अविवेकपूर्ण या अत्यधिक उपयोग, बारबार जुताई, ठूंठ जलाना, अतिचारण और कटाव.
(ii) बारहमासी वनस्पतियों की जगह एकल फसल और चारागाह उगाना.
(iii) मिट्टी के भौतिक व रासायनिक गुण जैसे मिट्टी का घनत्व, उच्च बजरी सामग्री, मिट्टी का कटाव और मिट्टी में पानी की कम मात्रा/खराब नमी संरक्षण उपाय.
इस समस्या के समाधान के लिए सरकार किसानों को मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता कार्ड जारी करने के लिए मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना लागू कर रही है. मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा का विवरण देते हैं और मिट्टी में जैविक कार्बन एवं स्वास्थ्य में सुधार के लिए जैविक खादों एवं जैव उर्वरकों के साथसाथ द्वितीयक एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन पर किसानों को सलाह दी जाती है.
सरकार सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन और्गेनिक वैल्यू चेन डवलपमेंट (एमओवीसीडीएनईआर) के माध्यम से मिट्टी के जैविक कार्बन में सुधार के लिए जैविक खेती को भी बढ़ावा दे रही है.
परंपरागत कृषि विकास योजना और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन और्गेनिक वैल्यू चेन डवलपमेंट के अंतर्गत किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3 साल की अवधि के लिए 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है, जिस में मुख्य रूप से जैव उर्वरक शामिल हैं.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर, 2024 को बायोमास मल्चिंग, बहुफसल प्रणाली, मिट्टी की जैविक सामग्री, मिट्टी की संरचना, पोषण में सुधार, मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाने के लिए खेत पर बने प्राकृतिक खेती जैव इनपुट के उपयोग जैसे कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएनएफ) को भी मंजूरी दी है.
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने वर्षा जल के बहाव के कारण मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए कई स्थान, विशिष्ट जैव इंजीनियरिंग उपाय, हवा के कटाव को रोकने के लिए रेत के टीलों को स्थिर करने और आश्रय बेल्ट तकनीक और समस्याग्रस्त मिट्टी के लिए सुधार तकनीक विकसित की है, जो मिट्टी में जैविक कार्बन को बढ़ाती है.
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 16 राज्यों में 20 केंद्रों के साथ “जैविक खेती पर नैटवर्क परियोजना (एनपीओएफ)” को लागू कर रहा है. इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 16 राज्यों के लिए उपयुक्त 68 फसल प्रणालियों के लिए स्थान विशिष्ट जैविक खेती पैकेज विकसित किए हैं, जिन्हें विभिन्न केंद्रीय/राज्य योजनाओं के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है.
