International Women’s Day| कृषि क्षेत्र की महिलाओं को अधिक कार्यभार (घरेलू और कृषि कार्य दोनों), कुपोषण, निर्णय लेने के अवसर की कमी, दूरदराज के स्थानों से पानी इकट्ठा करने में कठिनाई, मैनुअल फील्ड औपरेशन जैसे निराई, इंटरकल्चरल औपरेशन, कटाई आदि में भाग लेने के दौरान लंबे समय तक काम करने में बहुमुखी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. जलवायु परिवर्तन से ये चुनौतियां और अधिक बढ़ रही हैं.
बीते 8 मार्च, 2025 को ‘अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस’ (International Women’s Day) के अवसर पर भारत में ग्रामीण महिलाओं की वर्तमान स्थिति और सामान्य रूप से कृषि क्षेत्र और विशेष रूप से जल प्रबंधन में उन के सामने आने वाली चुनौतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण करना प्रासंगिक है. इस के अलावा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस-2025 पर केंद्रीय विषय के दर्शन को समझते हुए कार्यवाही में तेजी लाने के लिए हमें सतत और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन प्रौद्योगिकियों और नीतियों के माध्यम से महिलाओं के सशक्तीकरण को तेज करने के अपने प्रयासों को मजबूत करना चाहिए.
जल प्रौद्योगिकी केंद्र, भाकृअनुप- भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली और डा. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (आरपीसीएयू), बिहार द्वारा जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन पर विकसित विश्वसनीय प्रौद्योगिकियां इस संदर्भ में कृषि महिलाओं को लाभान्वित करने में अधिक सहायक होगी.
8 मार्च 2025 को ‘अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस’ के अवसर पर जल प्रौद्योगिकी केंद्र, भाकृअनुप- भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली और डा. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर, बिहार द्वारा संयुक्त रूप से जल प्रौद्योगिकी केंद्र के सभागार में “सतत और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन प्रौद्योगिकियों और नीतियों के माध्यम से महिलाओं का त्वरित सशक्तीकरण” पर विचारमंथन कार्यशाला का आयोजन किया गया था.
कार्यशाला के मुख्य उद्देश्य (क) जलवायु परिवर्तन की पृष्ठभूमि में कृषि जल प्रबंधन में ग्रामीण महिलाओं के सामने आने वाली वर्तमान चुनौतियों का विश्लेषण करना, (ख) सतत और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन प्रौद्योगिकियों और नीतियों के एकीकरण के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण में तेजी लाना था.
कृषि क्षेत्र में सतत और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन के लिए तकनीकी और नीति विकल्पों के रूप में कार्यशाला के अपेक्षित परिणाम संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 6 (सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना) है.
इस कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो (एनबीएसएस व एलयूपी) के क्षेत्रीय केंद्र, नई दिल्ली की प्रमुख डा. जया एन. सूर्या, भाकृअनुप- भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के संयुक्त निदेशक (अनुसंधान) डा. सी. विश्वनाथन, नई दिल्ली, जल प्रौद्योगिकी केंद्र के परियोजना निदेशक डा. पीएस ब्रह्मानंद और आरपीसीएयू के अनुसंधान निदेशक डा. एके सिंह ने भाग लिया.
उन्होंने ग्रामीण महिला सशक्तीकरण की समृद्धि के लिए सतत और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन के लिए अनुसंधान और नीति समर्थन के महत्व पर प्रकाश डाला और सतत जल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए पारंपरिक जल संचयन संरचनाओं के पुनर्निर्माण पर जोर दिया.
तकनीकी सत्र के दौरान डा. पीएस. ब्रह्मानंद, परियोजना निदेशक, जल प्रौद्योगिकी केंद्र, डा. सुशमा सुधीश्री, प्रधान वैज्ञानिक, जल प्रौद्योगिकी केंद्र और डा. रत्नेश झा, परियोजना निदेशक, आरपीसीएयू ने जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन और इस की सफलता की कहानियों और महिला सशक्तीकरण के लिए जल निकायों के पुनर्निर्माण पर जानकारी दी.
सत्र की अध्यक्षता डा. सीमा जग्गी, एडीजी (एचआरडी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली और सहअध्यक्षता डा. डीएस गुर्जर, वरिष्ठ वैज्ञानिक, जल प्रौद्योगिकी केंद्र ने की. डा. सीमा जग्गी ने जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों के संभावित सकारात्मक प्रभाव की सराहना की और जल संसाधन प्रबंधन में महिलाओं के अनुपात में सुधार के लिए आवश्यक प्रयासों पर बल दिया.
इस के बाद “महिला सशक्तीकरण में तेजी लाने के लिए जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन प्रौद्योगिकियों और नीतियों को एकीकृत करने” जैसे विषय पर पैनल चर्चा आयोजित की, जिस का संचालन भाकृअनुप-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के कृषि भौतिकी विभाग के प्रमुख डा. एन. सुभाष ने किया.
भाकृअनुप-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के संयुक्त निदेशक (प्रसार) डा. आरएन पदारिया, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एडीजी (प्रोसैसिंग इंजीनियरिंग) डा. के. नरसैया, एनबीएसएस व एलयूपी, नई दिल्ली के क्षेत्रीय केंद्र की प्रमुख डा. जया एन. सूर्या, आरपीसीएयू के बेसिक साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज कालेज के डीन डा. अमरेश चंद्रा, आरपीसीएयू के मत्स्यपालन कालेज के डीन डा. पीपी श्रीवास्तव और आरपीसीएयू के शिक्षा निदेशक डा. यूके बेहरा ने पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया.
उन्होंने एकीकृत कार्ययोजना के लिए सुझाव दिया, जिस में जल प्रबंधन प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाने के लिए प्रभावी विस्तार विधियां, महिला किसान अनुकूल उपकरणों का विकास, कम लागत वाली वर्षा जल संचयन तकनीक, एकीकृत कृषि प्रणाली, अमृत सरोवर योजना को मजबूत करना, जल जीवन मिशन आदि शामिल हैं.
कार्यशाला में विचारविमर्श के आधार पर महिला सशक्तीकरण के लिए जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन पर संक्षिप्त नीति तैयार की जाएगी. कुलमिला कर इस कार्यशाला में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भाकृअनुप-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, एनबीएसएस व एलयूपी, नई दिल्ली, एनबीपीजीआर, नई दिल्ली और आरपीसीएयू, बिहार में स्थित अन्य संस्थानों के शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों, कर्मचारियों और छात्रों सहित लगभग 70 प्रतिनिधियों ने इस में भाग लिया.
