जयपुर : 26 अगस्त, 2023. राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर डूडी ने बताया कि बोर्ड द्वारा कृषि व्यवसाय प्रसंस्करण एवं निर्यात से जुड़े प्रगतिशील, पुरस्कृत एवं नवाचारी कृषक तकनीकी विशेषज्ञों के साथ संवाद के लिए 28 अगस्त को जयपुर के कृषि प्रबंध संस्थान, दुर्गापुरा में राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया. सम्मेलन में राज्य के प्रत्येक जिले से प्रगतिशील, नवाचारी एवं पुरस्कृत श्रेणी के किसानों को संवाद के लिए आमंत्रित किया गया था.
उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन में 500 से अधिक किसानों को कृषि क्षेत्र की नवीनतम विधाओं, नवाचारों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई.
रामेश्वर डूडी ने बताया कि किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट बोर्ड का जनवरी, 2022 में गठन किया गया. बोर्ड द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए ठोस एवं प्रभावी नीतियां बनाई गई हैं. इस से किसानों की माली हालत में सुधार हो रहा है और किसान तबका कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति – 2019 के तहत राज्य सरकार से अनुदान पा कर अपनी फसल को खेत के निकट ही प्रसंस्करित कर आय में वृद्धि कर रहे हैं.
बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर डूडी ने कहा कि किसानों को राज्य में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए नीति के तहत 2 करोड़, 60 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है. राज्य सरकार द्वारा नीति के तहत अब तक 1,110 इकाइयों के लिए 399 करोड़, 40 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है. इन इकाइयों के माध्यम से राज्य में 2,582 करोड़, 61 लाख रुपए का निवेश हुआ है.
बोर्ड द्वारा राज्य में उत्पादित कृषि जिंस जैसे जीरा, धनिया, लहसुन, इसबगोल, अनार, खजूर के निर्यात को बढ़ावा मिल रहा है. साथ ही, इन को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है.
प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने पर 75 फीसदी तक सब्सिडी
योजना के तहत 5 करोड़ रुपए तक की पूंजीगत लागत से नवीन कृषि प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के लिए किसान या उन के संगठन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए लागत का 75 फीसदी या अधिकतम एक करोड़, 50 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है. साथ ही, अन्य पात्र उद्यमियों के लिए लागत का 50 फीसदी या अधिकतम एक करोड़, 50 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है.
प्रोत्साहन के तौर पर राज्य सरकार द्वारा विद्युत प्रभार पर 5 साल तक 2 लाख रुपए हर साल देने का प्रावधान किया गया है. इस के अतिरिक्त सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने पर 10 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है.
पूंजीगत अनुदान के अतिरिक्त ऋण पर एक करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान
प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने पर किसानों को पूंजीगत अनुदान के अतिरिक्त ऋण पर ब्याज अनुदान दे कर लाभान्वित किया जा रहा है, जिस में किसानों को 6 फीसदी की दर से अधिकतम एक करोड़ रुपए तक का ब्याज अनुदान अनुदान देय है, वहीं अन्य को 5 फीसदी की दर से अधिकतम 50 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है.
