नई दिल्ली :18 अक्तूबर, 2023. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में विपणन सीजन 2024-25 के लिए सभी जरूरी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में खासी बढ़ोतरी की गई है.
मंजूरी दिए जाने पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार के इस फैसले ने किसान कल्याण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को फिर सिद्ध किया है.
मोदी सरकार ने किसानों की भलाई के लिए गत 9 साल से ज्यादा के समय में एक के बाद एक अनेक कल्याणकारी निर्णय लिए हैं, कई योजनाएं-कार्यक्रम सृजित किए, जिन का बेहतर क्रियान्वयन भी हो रहा है.
केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों की एमएसपी में वृद्धि की है, ताकि उत्पादक किसानों को उन की उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके.
एमएसपी में सब से ज्यादा बढ़ोतरी दाल (मसूर) के लिए 425 रुपए प्रति क्विंटल, रेपसीड-सरसों के लिए 200 रुपए प्रति क्विंटल की मंजूरी दी गई है. गेहूं व कुसुम, हरेक के लिए 150 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है. जौ व चने के लिए क्रमश: 115 रुपए प्रति क्विंटल और 105 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है.
विपणन सीजन 2024-25 के लिए अनिवार्य रबी फसलों की एमएसपी में वृद्धि केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणा के अनुरूप है, जिस में एमएसपी को अ.भा. भारित औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर निर्धारित करने की बात कही गई थी. अ.भा. भारित औसत उत्पादन लागत पर अपेक्षित लाभ गेहूं के लिए 102 फीसदी, रेपसीड-सरसों के लिए 98 फीसदी, दाल के लिए 89 फीसदी, चने के लिए 60 फीसदी, जौ के लिए 60 फीसदी व कुसुम के लिए 52 फीसदी है.
रबी फसलों की इस बढ़ी हुई एमएसपी से किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन भी मिलेगा.
सरकार खाद्य सुरक्षा बढ़ाने, किसानों की आय में वृद्धि करने व आयात पर निर्भरता कम करने के लिए तिलहन, दलहन और श्री अन्न/मोटे अनाजों की उपज बढ़ाने के क्रम में फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे रही है.
मूल्य नीति के अलावा, सरकार ने वित्तीय सहायता प्रदान करने व तिलहन व दलहन की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) और राष्ट्रीय तिलहन और औयल पाम मिशन (एनएमओओपी) जैसी विभिन्न पहलें की हैं. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि व 10 हजार नए एफपीओ बनाने की महत्वपूर्ण योजनाओं से भी किसानों को सीधा फायदा पहुंच रहा है.
इस के अतिरिक्त देशभर में हरेक किसान तक किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने किसान ऋण पोर्टल (केआरपी), केसीसी घरघर अभियान और मौसम सूचना नेटवर्क डेटा प्रणाली (विंड्स) का शुभारंभ किया है. विंड्स का उद्देश्य किसानों को अपनी फसल के संबंध में निर्णय लेने में सशक्त बनाने के लिए मौसम की समय पर व सटीक जानकारी प्रदान करना है.
इन पहलों का लक्ष्य कृषि में क्रांति लाना, वित्तीय समावेश का विस्तार करना, डेटा उपयोग को अधिकतम करना व किसानों के जीवन को बेहतर बनाना है.
