जयपुर: 23 जनवरी, 2024. कृषि मंत्री डा. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को बीमा कंपनी के माध्यम से मुआवजे के भुगतान के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा समान अनुपात में राशि वहन किए जाने का प्रावधान है.
मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि योजना के तहत मेड़ता विधानसभा में 7 किसानों को क्लेम के लिए राज्य सरकार द्वारा राशि जारी की जा चुकी है, लेकिन केंद्र की राशि प्रकियाधीन है.
उन्होंने सदन में आश्वस्त किया कि जैसे ही इस संबंध में कंेद्र सरकार द्वारा प्रकिया पूरी हो जाएगी, लंबित बीमा क्लेमों का भुगतान कर दिया जाएगा.
कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों पर जवाब दे रहे थे. इस से पहले विधायक लक्ष्मण राम के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में कृषि मंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र मेड़ता में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित किसानों की फसलों का बीमा किया गया है. उन्होंने खरीफ 2020 से रबी 2022-23 तक रिलांयस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा किसानों की संख्या में फसलों के बीमे का वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रखा.
उन्होंने बताया कि वर्ष 2020-21 में 29 हजार, 992 किसान, वर्ष 2021-22 में 27 हजार, 454 और वर्ष 2022-23 में 32 हजार, 164 किसानों की फसलों का बीमा दिया गया है.
कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों के अनुसार दर्ज की गई उपज नुकसान के आधार पर खरीफ 2020 से रबी 2022-23 तक पात्र बीमित फसल के किसानों को 85.98 करोड रुपए के बीमा क्लेम बीमा कंपनी द्वारा जारी किए गए हैं एवं 7 किसानों के फसल बीमा क्लेम लंबित हैं. लंबित बीमा क्लेमों का भुगतान प्रक्रियाधीन है.
