नई दिल्ली : गैल्वनाइजिंग और्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन (गोबरधन) भारत सरकार की एक प्रमुख बहुमंत्रालयी पहल है, जिस का उद्देश्य मवेशियों के गोबर और कृषि अवशेषों और अन्य बायोमास सहित भारत सरकार ने गोबरधन पहल के कार्यान्वयन की गति को बढ़ाने के साथसाथ उस की व्यापकता को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिस में अन्य बातों के साथसाथ चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार द्वारा की गई जिस में सीबीजी को द्विपक्षीय/सहकारी दृष्टिकोण के तहत कार्बन क्रेडिट के व्यापार के लिए गतिविधियों की सूची में 17 फरवरी, 2023 को शामिल किया गया. इस से सीबीजी संयंत्र मालिकों को कार्बन क्रेडिट बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरे को बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी), और जैविक खाद जैसे मूल्यवान संसाधनों में परिवर्तित करना और “संपूर्ण सरकार” के एक नवीन दृष्टिकोण के माध्यम से चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है.
बजट घोषणा 2023 ने 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 500 नए “कचरे से कंचन” संयंत्रों की स्थापना की घोषणा कर के इस परिवर्तनकारी पहल को एक बड़ा प्रोत्साहन प्रदान किया. वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 198 संयंत्र लगाए गए, जिन में 12 कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र और 186 बायोगैस संयंत्र शामिल हैं. इस के अलावा 556 संयंत्र बन रहे हैं, जिन में 129 सीबीजी संयंत्र और 427 बायोगैस संयंत्र शामिल हैं.
भारत सरकार ने गोबरधन पहल के कार्यान्वयन की गति को बढ़ाने के साथ ही उस की व्यापकता को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिस में अन्य बातों के साथसाथ चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार द्वारा की गई, जिस में सीबीजी को द्विपक्षीय/सहकारी दृष्टिकोण के तहत कार्बन क्रेडिट के व्यापार के लिए गतिविधियों की सूची में 17 फरवरी, 2023 को शामिल किया गया. इस से सीबीजी संयंत्र मालिकों को कार्बन क्रेडिट के व्यापार के माध्यम से अतिरिक्त राजस्व में मदद मिलेगी.
इस के अलावा दोहरे कराधान को रोकने के लिए 2 फरवरी, 2023 से सीबीजी के साथ मिश्रित सीएनजी पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में छूट प्रदान की गई है.
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ) संशोधन अधिसूचना जारी की गई है और एलएफओएम/एफओएम के उपभोग को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्ष की अवधि के लिए फर्मेंटेड जैविक खाद (एफओएम)/तरल फर्मेंटेड जैविक खाद (एलएफओएम) (गोबरधन संयंत्रों से उत्पादित जैविक खाद) की बिक्री के लिए प्राधिकरणपत्र की आवश्यकता से छूट प्रदान करना है. साथ ही, एफओएम में नमी की मात्रा को 30-40 फीसदी से बढ़ा कर 30-70 फीसदी करना है. इस के अलावा सीसीएन अनुपात को “20 से कम” से “30” तक और एलएफओएम/एफओएम में पीएच सामग्री को “6.5-8.0” से “6.5-8.4” तक बढ़ाना भी है.
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने मृदा स्वास्थ्य और कृषि उत्पादकता पर एफओएम/एलएफओएम के लाभों के प्रचार के लिए “विभिन्न फसल प्रणालियों में बायोस्लरी के उपयोग” के साथसाथ विभिन्न फसलों के लिए एफओएम/एलएफओएम के इस्तेमाल के लिए कार्य प्रणालियों के पैकेज पर एक रिपोर्ट तैयार की है. साथ ही, बाजार विकास सहायता (एमडीए) योजना को मंजूरी दे दी गई और जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथसाथ एफओएम/एलएफओएम (गोबरधन पौधों से एक उपउत्पाद) की बिक्री और विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यान्वयन शुरू हो गया. सीबीजी के उत्पादन और खपत को मजबूत करने के लिए एमओपीएनजी की सीबीजी-सीजीडी सिंक्रनाइजेशन योजना का 10 साल यानी 2024 तक विस्तार दिया जा रहा है.
सीबीजी संयंत्र संचालकों द्वारा एफओएम/एलएफओएम के विपणन को आसान बनाने और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एफओएम/एलएफओएम की थोक बिक्री की अनुमति देने वाली अधिसूचना जारी की गई है.
और राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति (एनबीसीसी) ने सीबीजी के उत्पादन और खपत को मजबूत करने के लिए अनिवार्य 5 फीसदी सीबीजी मिश्रण की चरणबद्ध शुरुआत को मंजूरी दी है.
पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा एकीकृत पंजीकरण पोर्टल गोबरधन विकसित किया गया है और देशभर में सीबीजी और बायोगैस संयंत्रों के पंजीकरण को सुव्यवस्थित करने और उन की स्थिति की निगरानी करने के लिए 1 जून, 2023 को लौंच किया गया है. हितधारकों के परामर्श पर पोर्टल का विस्तार किया गया है, जिस में संयंत्रों की कार्य क्षमता की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए “कार्य क्षमता मूल्यांकन मौड्यूल”, ऋण आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने और बैंकों से सुझाव प्राप्त करने के लिए “बैंक ऋण मौड्यूल” जैसी विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य क्षमताएं शामिल की गई हैं. बायोगैस/सीबीजी क्षेत्र में मौजूदा और आगामी नीति प्रवर्तकों के माध्यम से, सरकार का अंतिम लक्ष्य बायोगैस/सीबीजी संयंत्रों की पहुंच, जागरूकता और कार्यान्वयन का विस्तार करना और उद्योग को निजी क्षेत्र के निवेश के लिए आकर्षक बनाना है.
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