जयपुर : सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने पिछले दिनों कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में किसानों और पशुपालकों की समृद्धि और कल्याण के लिए कृतसंकल्प है और इसी सोच को साकार करने के लिए राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना पोर्टल की शुरुआत की गई है.
नेहरू सहकार भवन में आयोजित समारोह में पोर्टल की शुरुआत करते हुए मंत्री गौतम कुमार दक ने कहा कि देश में पहली बार राजस्थान प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गोपालक किसान परिवार को एक लाख रुपए तक का अल्पकालीन ब्याजमुक्त ऋण एक वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. गोपालक किसान को समय पर ऋण चुकाने पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं देना होगा.
सहकारिता मंत्री गौतम कुमार ने कहा कि गोपालक किसान परिवारों को गायभैंस के लिए शैड, खेली निर्माण एवं चारा व बांटा सहित आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए पैसों की कमी रहती थी, जिस से वह गोपालन से मिल सकने वाला पूरा लाभ नहीं ले पाता था. इसी को ध्यान में रखते हुए गोपालक किसान को ब्याजमुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है.
मंत्री गौतम कुमार दक ने कहा कि ऋण वितरण को पारदर्शी बनाने और गोपालक परिवार को ऋण प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसलिए ऋण आवेदन से ले कर स्वीकृति की प्रक्रिया को औनलाइन माध्यम से संपादित किया जाएगा. गोपालक किसान ई-मित्र केंद्र या संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन कर सकता है. साथ ही, गोपालक किसान को प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का सदस्य होना अनिवार्य है.
सहकारिता मंत्री गौतम कुमार ने कहा कि प्रदेश के अधिकाधिक गोपालक किसानों को गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराने के लिए दुग्ध संघ एवं केंद्रीय सहकारी बैंकों के संयुक्त तत्वावधान में शिविरों का आयोजन किया जाएगा, ताकि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए 5 लाख किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके.
उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों से कहा कि योजना का अधिकाधिक लाभ पहुंचाने के लिए इस का प्रचारप्रसार किया जाए. शासन सचिव, सहकारिता शुचि त्यागी, रजिस्ट्रार, सहकारिता अर्चना सिंह, प्रबंध निदेशक आरसीडीएफ सुषमा अरोडा, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम) राजीव लोचन शर्मा, प्रबंध निदेशक अपेक्स बैंक संजय पाठक सहित सहकारिता विभाग और आरसीडीएफ और सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के अधिकारी उपस्थित थे.
