चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पशुपालन एवं डेयरी और विकास एवं पंचायत विभाग, सामाजिक संस्थाएं व गौ सेवा आयोग नई गौशालाएं खोलने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता करे. जहांजहां पंचायती विभाग की जमीन उपलब्ध है, वहां पर नई गौशालाएं खोली जाएं. आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाया जाएगा और सामाजिक संस्थाओं को गौशालाएं संचालित करने के लिए आगे आना होगा.
उन्होंने कहा कि गौ वंश के संरक्षण व गौ धन की देखभाल के लिए गौ सेवा आयोग का बजट 40 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 400 करोड़ रुपए है. इस में 300 करोड़ रुपए नई गौशालाएं स्थापित करने के लिए आवंटित किया गया है.
उन्होंने कहा कि सांझी डेयरी अवधारणा के तहत भी पशुपालक डेयरी व्यापार करने के लिए आगे आएं.
ग्रीन कवर योजना
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने ग्रीन कवर को बढ़ावा देने के लिए भी योजना बनाई है, जिस के तहत स्थानीय युवा 3 वर्ष तक वन विभाग द्वारा लगाए गए पौधे की देखभाल करेगा. इन्हें वन मित्र कहा जाएगा. इस के लिए विभाग हर गांव में 500 से 700 पेड़ों को चिह्नित कर वन मित्रों को सौंपे. हर पेड़ की देखभाल के लिए वन मित्र को 10 रुपए प्रति पेड़ प्रोत्साहन स्वरूप दिया जाएगा.
उन्होंने निर्देश दिए कि वन विभाग के अधिकारी वन मित्र के लिए एसओपी भी तैयार करे.
बैठक में मुख्य सचिव संजीव कौशल, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त, राजस्व टीवीएसएन प्रसाद, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अंकुर गुप्ता, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण, सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजा शेखर वुंडरू, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग, विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक और मुख्यमंत्री की अतिरिक्त प्रधान सचिव आशिमा बराड़ सहित वर्किंग ग्रुप के सदस्य उपस्थित रहे.
