प्रदेश के किसान लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं कि राज्य में भांग की खेती को वैध घोषित कर उन की आय में बढ़ोतरी की जाए. भांग की खेती को मान्यता देने के साथ ही इस पर सरकार कड़ी निगरानी रखने की व्यवस्था भी करे, जिस से भांग की खेती का अवैध कारोबार रोका जा सके.

भांग की खेती को मान्यता मिलने के बाद देश के दवा उद्योग की मांग काफी हद तक पूरी हो सकेगी और राज्य सरकार को वित्तीय लाभ भी होगा. प्रदेश के कई इलाकों में भांग की खेती के लिए उपयुक्त वातावरण मौजूद है और वहां के किसान खेती कर के अपना गुजारा करते हैं. अगर सरकार को हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती करने की मान्यता मिलती है, तो प्रदेश में भांग का अवैध कारोबार काफी हद तक रुक पाएगा और किसानों को अपनी आय में बढ़ोतरी करने का मौका भी मिलेगा.

केंद्र सरकार से भांग की खेती करने की मान्यता हिमाचल प्रदेश को अगर मिलती है, तो इस से यहां के किसानों को माली फायदा होने के साथ ही राज्य सरकार का राजस्व भी बढ़ पाएगा. इस के अलावा भांग की अवैध खेती पर भी नकेल कसी जा सकेगी.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भांग की वैध खेती

शुरू करने पर विचार किया जा रहा है. इस के लिए सब से पहले  प्रदेश के लोगों की राय ली जाएगी. विधानसभा सदन में भी इस बारे में विचारविमर्श किया जाएगा. इस संबंध में विधायकों की एक कमेटी बनाई गई है. इसे राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में बनाया गया है. यह कमेटी 4 देशों का दौरा करेगी. उस के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी.