नई दिल्ली: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन व श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशभर में लकड़ी, बांस और अन्य वन्य उपज की निर्बाध आवाजाही के लिए पूरे भारत में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम (एनटीपीएस) का आरंभ किया.

वर्तमान में, राज्य विशिष्ट पारगमन नियमों के आधार पर लकड़ी और वन उपज के परिवहन के लिए पारगमन परमिट जारी किए जाते हैं. एनटीपीएस की कल्पना "वन नेशन-वन पास" व्यवस्था के रूप में की गई है, जो पूरे देश में निर्बाध पारगमन को सक्षम बनाएगी.

यह पहल देशभर में कृषि वानिकी में शामिल वृक्ष उत्पादकों और किसानों के लिए एक एकीकृत, औनलाइन मोड प्रदान कर के लकड़ी पारगमन परमिट जारी करने को सुव्यवस्थित करेगी, जिस से व्यापार करने में आसानी होगी.

जागरूकता पैदा करने और एनटीपीएस के उपयोग और उस की सुगमता को प्रदर्शित करने के लिए वन्य उपज ले जाने वाले विशेष वाहनों को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरी झंडी दिखा कर रवाना किया. गुजरात और जम्मूकश्मीर से लकड़ी और अन्य वन्य उपज ले जाने वाले 2 वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई, जो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के लिए जाने वाले हैं. एनटीपीएस के जरीए उत्पन्न क्यूआर कोड वाले पारगमन परमिट की वैधता को सत्यापित करने और निर्बाध पारगमन की अनुमति देने के लिए विभिन्न राज्यों में चेक गेट की सुविधा मिलेगी.

फ्लैग औफ कार्यक्रम के अवसर पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि एनटीपीएस के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के साथ यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है.

उन्होंने आगे यह भी कहा कि एनटीपीएस अधिक पारदर्शिता की दिशा में आवाजाही को मजबूत करने में मदद करेगा, जो भारत के विकास की गारंटी है.