नई दिल्ली : 22 जून 2023. केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी व किसानों को आय सहायता के लिए लोकप्रिय योजना “प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि” के अंतर्गत फेस औथेंटिकेशन फीचर का पीएम किसान मोबाइल एप केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लौंच किया.
आधुनिक टैक्नोलौजी के बेहतरीन उदाहरण इस एप से फेस औथेंटिकेशन फीचर का उपयोग कर किसान दूरदराज, घर बैठे भी आसानी से बिना ओटीपी या फिंगरप्रिंट के ही फेस स्कैनर के जरीए ईकेवाईसी पूरा कर सकता है और सौ अन्य किसानों को भी उन के घर पर ईकेवाईसी करने में मदद कर सकता है. भारत सरकार ने ईकेवाईसी को अनिवार्य रूप से पूरा करने की आवश्यकता समझते हुए किसानों का ईकेवाईसी करने की क्षमता को राज्य सरकारों के अधिकारियों तक भी बढ़ाया है, जिस से हरेक अधिकारी 500 किसानों के लिए ईकेवाईसी प्रक्रिया को पूरा कर सकता है.
कृषि भवन, नई दिल्ली में आयोजित इस समारोह से देशभर के कृषि विज्ञान केंद्रों में उपस्थित हजारों किसानों के साथ ही केंद्र व राज्य सरकारों के अधिकारी और विभिन्न सरकारी एजेंसियों एवं कृषि संगठनों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में वर्चुअल जुड़े थे.
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की बहुत ही व्यापक एवं महत्वाकांक्षी योजना है, जिस के क्रियान्वयन में राज्य सरकारों ने काफी परिश्रमपूर्वक अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, इसी का परिणाम है कि लगभग साढ़े 8 करोड़ किसानों को केवाईसी के बाद हम योजना की किस्त देने की स्थिति में आ गए हैं. यह प्लेटफार्म जितना परिमार्जित होगा, वह पीएम किसान के काम तो आएगा ही, और किसानों को कभी भी कोई लाभ देना हो, तब भी केंद्र व राज्य सरकारों के पास पूरा डेटा उपलब्ध होगा, जिस से कोई परेशानी खड़ी नहीं हो सकेगी.
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पीएम किसान एक अभिनव योजना है, जिस का लाभ बिना किसी बिचौलियों के केंद्र सरकार किसानों को दे पा रही है. आज इतनी बड़ी संख्या में किसानों को टैक्नोलौजी की मदद से ही लाभ देना संभव हो पाया है. इस पूरी योजना के क्रियान्वयन पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता है, जो बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है. भारत सरकार ने टैक्नोलौजी का उपयोग कर के यह जो एप बनाया है, उस से काम काफी आसान हो गया है. भारत सरकार ने सभी आवश्यक सुविधाएं राज्यों को उपलब्ध करा दी हैं, अब राज्य ज्यादा तेजी से काम करेंगे, तो सभी हितग्राहियों तक हम पहुंच जाएंगे और निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे.
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यह आग्रह करते रहे हैं कि योजना के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध है तो हम सेचुरेशन पर पहुंचे. उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में इस दिशा में काम चल रहा है, जिसे शीघ्र पूरा करने पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी पात्र किसानों को योजना की 14वीं किस्त मिल सकेगी. उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि इस संबंध में सभी राज्य सरकारें प्रवृत्त हों.
कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि टैक्नोलौजी से कृषि क्षेत्र को लाभ हो रहा है और इस एप की नई सुविधा से भी किसानों को काफी सहूलियत होगी.
केंद्रीय कृषि सचिव मनोज अहूजा ने भी अपने विचार रखे. अतिरिक्त सचिव प्रमोद कुमार मेहरदा ने एप की विशेषताएं बताईं. कार्यक्रम का संचालन विभागीय सलाहकार मनोज कुमार गुप्ता ने किया.
इस अवसर पर कुछ राज्य सरकारों के अधिकारियों ने योजना व एप के लाभ से संबंधित अपने अनुभव भी साझा किए. युवाओं के जरीए भी एप से अधिकाधिक किसानों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा और निर्धारित मापदंडों के आधार पर इस में सहायक युवाओं को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाएगा.
पीएम किसान दुनिया की सब से बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक है, जिस में किसानों को आधारकार्ड से जुड़े बैंक खातों में 6 हजार रुपए सालाना राशि, 3 किस्तों में सीधे हस्तांतरित की जाती है. 2.42 लाख करोड़ रुपए, 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में शिफ्ट किए जा चुके हैं, जिन में 3 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं. कोविड के समय लौकडाउन के दौरान भी किसानों के लिए पीएम किसान योजना एक मजबूत साथी साबित हुई थी. योजना ने किसानों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान कर आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित किया व कठिन समय में आत्मविश्वास प्रदान किया है. अब पीएम किसान पोर्टल पर आधार सत्यापन व बैंक खाता विवरण अपडेशन से संबंधित कठिनाइयों का डिजिटल पब्लिक गुड्स के प्रभावी उपयोग से समाधान हो गया.
पहली बार देखा गया है कि 8.1 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम किसान की 13वीं किस्त का भुगतान सीधे उन के आधारकार्ड से जुड़े बैंक खातों में केवल आधार इनेबल्ड पेमेंट के जरीए सफलतापूर्वक किया गया, जो अपनेआप में एक कीर्तिमान है. नया एप उपयोग में बहुत सरल है, गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से डाउनलोड हेतु उपलब्ध है. एप किसानों को योजना व पीएम किसान खातों से संबंधित बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान करेगा. इस में नो यूअर स्टेटस मौड्यूल उपयोग कर किसान लैंडसीडिंग, आधारकार्ड को बैंक खातों से जोड़ने व ईकेवाईसी का स्टेटस जान सकते हैं.
विभाग ने लाभार्थियों के लिए उन के दरवाजे पर आधारकार्ड से जुड़े बैंक खाते खोलने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) को भी शामिल किया है और सीएससी को राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की मदद से ग्रामस्तरीय ईकेवाईसी शिविर आयोजित करने को कहा.
