जयपुर: कृषि विभाग द्वारा पिछले दिनों राज्यभर के किसान सेवा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया. प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी वैभव गालरिया ने बताया कि राजकीय सेवा में सुशासन के उच्च मानक विकसित करने और प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से राज्य सरकार के निर्देशानुसार समय की पांबदी, राजकार्य में संवेदनशीलता, पारदर्शिता, प्रदेश के किसानों को विभागीय योजनाओं से लाभान्वित करने, विभागीय कामों की प्रगति की समीक्षा और प्रभावी मौनिटरिंग के लिए जिलेवार प्रभारी नियुक्त कर विभागीय अधिकारियों द्वारा पूरे प्रदेश के कृषि कार्यालयों और कृषि सेवा कंेद्रों में आकस्मिक निरीक्षण किए गए.
प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने बताया कि राज्यभर में प्रभारी अधिकारियों द्वारा 95 किसान सेवा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया, जिस में 80 किसान सेवा केंद्र संचालित व 15 असंचालित पाए गए और 12 कार्मिक अनुपस्थित मिले. अनुपस्थित व अन्य कामों में लापरवाही बरतने वाले 17 कार्मिकों को नोटिस जारी किए गए.
प्रभारी अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान कार्मिकों को निर्देश दिए कि किसान सेवा केंद्र में आने वाले किसानों को विभागीय योजनाओं एवं दी जा रही सुविधाओं के बारे में बताया जाए और डीबीटी स्कीम योजना के तहत लंबित पत्रावलियों की समयबद्ध फिजिकल वेरिफिकेशन करवा कर अनुदान संबंधी कार्यवाही करें. किसान सेवा केंद्रों को स्वच्छ व किसान सेवा केंद्र रजिस्टरों को सुचारु रूप से अपडेट रखने के लिए भी कहा.
