केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस बनाने का 95 फीसदी काम पूरा हो चुका है. हम एक नई कोऔपरेटिव पौलिसी भी ले कर आ रहे हैं, हम कोऔपरेटिव यूनिवर्सिटी भी बना रहे हैं, जिस के माध्यम से कोऔपरेटिव और इस के सभी ऐक्सटेंशंस की तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था भी इस के साथ जुड़ जाएगी.
उन्होंने आगे कहा कि पी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नई मल्टीस्टेट कोऔपरेटिव सोसायटी बनाने का काम किया है. बहुराज्यीय और्गेनिक प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए एक सोसायटी बनाई है, जो प्राकृतिक खेती के उत्पादों की मार्केटिंग भारत ब्रांड के साथ कर इस का पूरा मुनाफा किसान के खाते में भेजने का काम सुनिश्चित करेगी. इसी प्रकार, छोटे किसान बीज उत्पादन नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब छोटे किसान भी, जिन के पास कम भूमि है, बीज उत्पादन कर सकेंगे और ये सोसायटी उन के बीज ले कर उसे सर्टिफिकेट देगी और अपने ब्रांड के साथ भारत और विश्व के बाजार में बेचेगी.
उन्होंने आगे यह भी कहा कि इन तीनों मल्टीस्टेट कोऔपरेटिव सोसायटी के माध्यम से देशभर के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के जीवनस्तर में सुधार आएगा और ये सोसायटी आने वाले दिनों में देश के करोड़ों किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगी.
किसानों पर टैक्स नहीं
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहले कोऔपरेटिव के साथ सौतेला व्यवहार होता था, लेकिन कोऔपरेटिव के साथ होने वाले सौतेला व्यवहार खत्म हो गया है.
उन्होंने आगे कहा कि आज कारपोरेट के लिए जो व्यवस्था है, वो सभी कोऔपरेटिव्स के लिए भी हैं.
मंत्री अमित शाह ने कहा कि इनकम टैक्स के दोहरे मापदंड को भी समाप्त कर दिया गया है. कई सालों से चली आ रही चीनी मिलों की समस्या का भी समाधान सरकार ने त्वरित रूप से कर दिया है.
उन्होंने कहा कि कोऔपरेटिव का कंसेप्ट है कि जो मुनाफा किसान का है, उस पर सरकार टैक्स नहीं लगा सकती. इस सिद्धांत को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने स्वीकार किया, जो पूरे सहकारिता आंदोलन के लिए बहुत बड़ी बात है, जिस का बहुत बड़ा फायदा आने वाले दिनों में इस क्षेत्र को मिलेगा.
मंत्री अमित शाह ने कहा कि अर्बन कोऔपरेटिव के लिए हाउसिंग फाइनेंस की एक सीमा थी, इसे दोगुना कर दिया गया है. ग्रामीण सहकारी बैंकों को रियल ऐस्टेट के लिए लोन देने की भी परमिशन दे दी गई है. डोरस्टेप बैंकिंग के लिए अर्बन कोऔपरेटिव बैंक के पास परमिशन नहीं थी, वह भी दे दी गई है. अर्बन कोऔपरेटिव बैंक अब नई शाखाएं भी खोल सकते हैं, वन टाइम सेटलमेंट अर्बन कोऔपरेटिव बैंकों के लिए प्रतिबंधित था, इस के लिए भी हम ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के बराबर ला कर अर्बन कोऔपरेटिव बैंकों को अधिकार दे दिए हैं.
अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 ट्रिलियन डालर इकोनौमी बनाने और भारत की इकोनौमी को विश्व की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है, हमें इस में कोऔपरेटिव सैक्टर का योगदान क्या हो, इस का एक लक्ष्य तय करना चाहिए.
