भोपाल : उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह एग्रोविजन राष्ट्रीय कृषि मेले में शामिल हुए. उन्होंने कहा कि उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है. मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए बेहतर माहौल है.
उन्होंने आगे कहा कि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में काम करने वाली इकाइयों को केंद्र के साथ राज्य सरकार भी विशेष अनुदान मुहैया कराती है.
मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने कृषि मेले में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की और मेले के आयोजन को किसानों के हित में बताया. उन्होंने कहा कि एग्रोविजन मेले में स्टार्टअप्स एवं नवीन तकनीकियों, उन्नत खाद्य एवं बीज, कृषि उपकरणों के प्रदर्शन के साथ किसानों और उद्यमियों को नवीन इकाइयों की स्थापना के लिए शासन की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है. इस से वे योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें. उन्होंने कहा कि इस तरह के मेले देश के अन्य राज्यों में भी आयोजित किए जाने चाहिए.
मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने राष्ट्रीय कृषि मेले में शामिल हुई विभिन्न इकाइयों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर, उन्हें मध्य प्रदेश आने का आमंत्रण दिया. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में उद्यानिकी के क्षेत्र में प्रचुर संभावनाएं हैं. वर्ष 2023-24 में 4.30 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में उद्यानिकी फसलों की बोनी की गई, इस में 96 लाख, 11 हजार मीट्रिक टन से अधिक उद्यानिकी फसलों का उत्पादन हुआ है, जो कि एक रिकौर्ड है.
उन्होंने आगे बताया कि मध्य प्रदेश देश में संतरा, टमाटर, धनिया, लहसुन और मसाला फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है. राज्य सरकार खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में करने वाली इकाइयों को प्रोत्साहित कर रही है. मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के अंतर्गत 5 वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है. इस वजह से भारत सरकार द्वारा प्रदेश में इस योजना की अवधि एक वर्ष और बढ़ा दी गई है. अब यह योजना प्रदेश में मार्च, 2025 तक प्रभावी रहेगी. योजना में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में काम करने वाली निजी इकाइयों को 35 फीसदी या अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है.
इस अवसर पर प्रमुख सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण अनुपम राजन, आयुक्त हथकरघा एवं प्रबंध संचालक संत रविदास हस्तशिल्प विकास निगम मदन कुमार सहित विभागीय अधिकारी भी उपस्थित थे.
