नई दिल्ली/भोपाल : 28 अगस्त 2023, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा नवनियुक्त भरती के 51,000 से अधिक नियुक्तिपत्र वितरित किए. देशभर में यह मेला 45 जगह आयोजित किया गया.
रोजगार मेले का आयोजन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के आतिथ्य में हुआ, जहां उन्होंने युवाओं को सरकारी नौकरी से आगे बढ़ कर सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निरंतर बढ़ रहे रोजगार के अपार अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान किया.
इस बार रोजगार मेले का आयोजन ऐसे माहौल में हो रहा है, जब देश गर्व व आत्मविश्वास से भरा हुआ है. हमारा चंद्रयान व रोवर, प्रज्ञान लगातार चंद्रमा से ऐतिहासिक तसवीरें भेज रहा है.
उन्होंने आगे यह भी कहा कि सेना और पुलिस सेवा में आ कर सुरक्षाबलों के साथ जुड़ कर हर युवा का सपना होता है कि वो देश की रक्षा का प्रहरी बने और इसलिए आप पर बहुत बड़ा दायित्व होता है. आप की जरूरतों के प्रति भी सरकार बहुत गंभीर है.
बीते कुछ वर्षों में अर्धसैनिक बलों की भरती प्रक्रिया में कई बड़े बदलाव किए गए हैं. आवेदन से ले कर चयन तक की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है. अर्धसैनिक बलों में भरती के लिए परीक्षा अब 13 स्थानीय भाषाओं में भी कराई जा रही है, जबकि पहले सिर्फ हिंदी या अंगरेजी चुनने का ही विकल्प होता था, अब मातृभाषा का मान बढ़ा है. इस बदलाव से लाखों युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुल गए हैं.
पिछले वर्ष भी छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में सैकड़ों आदिवासी युवकों को नियमों में छूट दे कर सुरक्षाबल में भरती पाने का अवसर दिया, ताकि विकास की मुख्यधारा से जुड़े रहे. इसी तरह बौर्डर डिस्ट्रिक्ट व उग्रवाद प्रभावित जिलों के युवाओं के लिए कांस्टेबल भरती परीक्षा में कोटा बढ़ाया गया है. सरकार के प्रयासों से अर्धसैनिक बलों को लगातार मजबूती मिल रही है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुरक्षा का वातावरण, कानून का राज, विकास की रफ्तार को तेज कर देता है. आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले सकते हैं. कभी उत्तर प्रदेश विकास के मामले में बहुत पीछे था और अपराध के मामले में बहुत आगे, लेकिन अब कानून का राज स्थापित होने से उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाई छू रहा है. कभी गुंडोंमाफिया की दहशत में रहने वाले उत्तर प्रदेश में आज भयमुक्त समाज की स्थापना हो रही है. कानून व्यवस्था का ऐसा शासन लोगों में विश्वास पैदा करता है और जब अपराध कम हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में निवेश भी बढ़ रहा है. इस के उलट हम ये भी देखते हैं कि जिन राज्यों में अपराध चरम पर है, वहां निवेश उतना कम हो रहा है, रोजीरोटी के सारे काम ठप पड़ जाते हैं. अर्थव्यवस्था की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हर क्षेत्र बढ़े. विस्तार के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुनियादी ढांचा विकास का जिक्र करते हुए बताया कि पिछले 9 साल में केंद्र सरकार ने बुनियादी ढांचे पर 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं, इस से कनेक्टिविटी के साथ पर्यटन आतिथ्य को बढ़ावा मिल रहा है, नई नौकरियां भी पैदा हो रही हैं. भारत द्वारा रिकौर्ड निर्यात करना वैश्विक बाजार में, भारत में बने सामानों की बढ़ती मांग का संकेत है. परिणामस्वरूप उत्पादन बढ़ा है, रोजगार बढ़ा है व परिवारों की आय भी बढ़ रही है.
उन्होंने आगे कहा कि वो दिन दूर नहीं, जब मोबाइल की तरह ही भारत में बने एक से बढ़ कर एक लैपटौप, टैबलेट व कंप्यूटर दुनिया में हमारी शान बढ़ाएंगे. ‘वोकल फौर लोकल’ के मंत्र पर चलते हुए सरकार मेड इन इंडिया लैपटौप, कंप्यूटर जैसे अनेक प्रोडक्ट्स खरीदने पर जोर दे रही है. इस से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके भी बन रहे हैं. योजना में 9 वर्षों में 50 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले हैं. योजना ने गरीबों और वंचितों तक सीधे लाभ पहुंचाने में मदद की है. साथ ही, आदिवासियों, महिलाओं, दलितों व अन्य वंचित वर्गों के रोजगारस्वरोजगार में मदद की है. 21 लाख से अधिक युवा बैंक मित्र या बैंक सखी रूप में कार्यरत हैं. जनधन खातों ने गांवों में महिला स्वयंसहायता समूहों को मजबूत किया है.
सशस्त्र सीमा बल अकादमी (एसएसबी) द्वारा बैरागढ़, भोपाल में आयोजित मेले में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि हम इस वर्ष 10 लाख युवाओं को शासकीय रोजगार से जोड़ेंगे, प्रसन्नता है कि अभी तक तकरीबन 5 लाख युवाओं को रोजगार मिल चुका है.
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी कहा कि तकनीक व जनधन खातों का कमाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 2.61 लाख करोड़ रुपए किसानों के खातों में जमा कराए हैं. विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों की योजनाओं में 9 वर्षों में डीबीटी के माध्यम से 25 लाख करोड़ रुपए देश की जनता तक शतप्रतिशत पहुंचे हैं, न कोई बिचौलिया और न कमीशन एजेंट, यह देश की बड़ी सफलता है. पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए बड़ीबड़ी बातें नहीं, नीति और नीयत का ठीक होना जरूरी होता है.
भोपाल में एसएसबी के निदेशक संजीव शर्मा, इंदौर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा सहित अन्य जनप्रतिनिधि, केंद्र व प्रदेश सरकार के अधिकारी व नवनियुक्ति कार्मिक उपस्थित थे.
