सागर : मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने कहा है कि नागरिकों की सुविधा के लिए प्रांतव्यापी चलाए गए राजस्व महाभियान के 2 चरण कारगर सिद्ध हुए हैं. जमीन संबंधी मामलों के त्वरित निराकरण के उद्देश्य के साथ चलाए गए राजस्व महाभियानों में 80 लाख राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया है. उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण करने का काम देश में सब से पहले मध्य प्रदेश ने शुरू किया है.

डा. मोहन यादव ने नागरिकों को उत्तम सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों की टीम को बधाई दी और उन सभी नागरिकों को भी बधाई दी है, जिन के लंबित मामलों का निराकरण हुआ है.

मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार जनसेवा और आमजन की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रतिबद्ध है. राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए 18 जुलाई से 31 अगस्त तक संचालित राजस्व महाभियान 2.0 में नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती और नक्शा तरमीम के 49 लाख, 15 हजार, 311 मामलों का निराकरण किया गया. साथ ही, 88 लाख से अधिक ई-केवाईसी पूरी की जा चुकी हैं. इस से पहले राजस्व महाभियान 1.0 में 30 लाख से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया था.

मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव के निर्देश पर राजस्व महाभियान का पहला चरण 15 जनवरी से 15 मार्च, 2024 तक जारी रहा. इस दौरान 30 लाख से ज्यादा राजस्व प्रकरणों का निराकरण हुआ. पहले चरण के राजस्व महाभियान की सफलता एवं जनता की सराहना मिलने पर मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने दूसरे चरण का राजस्व महाभियान शुरू करने के निर्देश दिए. यह अभियान 18 जुलाई से 31 अगस्त, 2024 तक चला. इस में राजस्व न्यायालयों में समयसीमा पर लंबित नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती के प्रकरणों का सौ फीसदी निराकरण किया गया. साथ ही, नक्शे पर तरमीम उठाना और खसरे की समग्र आधार से लिंकिंग का काम किया गया.