नई दिल्ली: मत्स्यपालन विभाग ने जनसमर्थ पोर्टल पर किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) मत्स्यपालन योजना के एकीकरण का सफलतापूर्वक उद्घाटन किया, जिस से पूरे देश में मछुआरों, मछली किसानों आदि के लिए ऋण सुविधा तक पहुंच में क्रांतिकारी बदलाव आया है. वर्चुअल समारोह में मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, के संयुक्त सचिव, सागर मेहरा, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव, पंकज शर्मा, और मुख्य महाप्रबंधक, (डिजिटल परिवर्तन और ई-कौमर्स), भारतीय स्टेट बैंक के राजीव रंजन प्रसाद सहित सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों ने भाग ले कर केसीसी मत्स्यपालन अनुप्रयोग प्रसंस्करण प्रणाली के डिजिटलीकरण में एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार किया.
कार्यक्रम में बोलते हुए सागर मेहरा ने मत्स्यपालन क्षेत्र में ऋण प्रणाली के डिजिटलीकरण में सरकार के अथक प्रयासों पर प्रकाश डाला. उन्होंने योजना को जनसमर्थ पोर्टल पर एकीकृत करने के परिवर्तनकारी प्रभाव पर जोर दिया, जो संस्थागत ऋण सुविधाओं तक निर्बाध पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा और मत्स्यपालन के समावेशी विकास को बढ़ावा देगा.
जनसमर्थ पोर्टल पर केसीसी मत्स्यपालन योजना का एकीकरण मछलीपालन क्षेत्र में मछली किसानों और हितधारकों के लिए एक डिजिटल मंच प्रदान करने की दिशा में एक बड़ी छलांग का प्रतीक है. इस पहल का उद्देश्य प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, वर्कफ्लो को डिजिटल बनाना और लाभार्थियों के लिए बेहतर पहुंच और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए कुशल ऋण प्रबंधन सेवाएं प्रदान करना है.
मत्स्यपालन विभाग के प्रभावशाली नेतृत्व में, केसीसी मत्स्यपालन योजना के बारे में जागरूकता लाने के लिए व्यापक प्रयास किए गए हैं, जिस के परिणामस्वरूप देशभर में मत्स्यपालन और जलीय कृषि गतिविधियों में लगे लाभार्थियों को 3,01,309 से अधिक केसीसी कार्ड जारी किए गए हैं. यह ठोस प्रयास मछुआरों और मछली किसानों को ऋण सुविधाओं को सशक्त बनाने और मत्स्यपालन उद्योग के विकास को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है.
जनसमर्थ पोर्टल पर केसीसी मत्स्य
पालन योजना का एकीकरण मत्स्य पालन क्षेत्र में दक्षता, पारदर्शिता और समावेशिता के एक नए युग की शुरुआत है. देशभर के मछुआरे और मछली किसान अब आसानी से अपने केसीसी ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं और अपने ऋण खातों का औनलाइन प्रबंधन भी कर सकते हैं
