जयपुर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आमदनी बढ़ा कर उन्हें खुशहाल और समृद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने आते ही सब से अधिक फैसले किसान हित में लिए हैं. पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के लिए वित्तीय सहायता को 6,000 से बढ़ा कर 8,000 रुपए प्रतिवर्ष किया गया है और गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 125 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस दे कर इसे 2,400 रुपए कर दिया गया है.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पिछले दिनों जयपुर के दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंध संस्थान में आयोजित पीएम कुसुम सौर पंप संयंत्र स्वीकृतिपत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे. समारोह में 500 से ज्यादा किसान उपस्थित थे, जिन में से 10 किसानों को मुख्यमंत्री और कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डा. किरोड़ी लाल ने स्वीकृतिपत्र प्रदान किए.
विभिन्न जिलों में पंचायत समिति केंद्रों पर किसान वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जुड़े. सोलर पंप के लिए प्रदेश के लगभग 50,000 किसानों को स्वीकृतियां जारी की गई हैं, इस पर लगभग 1,830 करोड़ रुपए का खर्च होगा, जिस में से 908 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में किसानों को प्रदान कर लाभान्वित किया जाएगा. इन सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना से लगभग 200 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारे किसानों की कड़ी मेहनत के कारण ही आज राजस्थान इसबगोल एवं जीरा उत्पादन में देशभर में प्रथम, मैथी, लहसुन एवं सौंफ के उत्पादन में दूसरे और अजवाइन एवं धनिया के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है. किसानों की उपज बढ़ाने के लिए राज्य बजट में 12 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा, 7 लाख किसानों को सरसों, 4 लाख किसानों को मूंग एवं 1-1 लाख किसानों को ज्वार एवं मोठ के बीज की मिनीकिट निःशुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है.
उन्होंने यह भी कहा कि उन्नत कृषि यंत्र किसानों को किराए पर उपलब्ध कराने के लिए 500 कस्टम हायरिंग केंद्रों की भी स्थापना की जाएगी.
पेयजल और सिंचाई के लिए पानी की समस्या होगी दूर
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने 3 माह के अल्प कार्यकाल में पानी की समस्या को दूर करने के लिए प्राथमिकता से काम किया है. पूर्वी राजस्थान के लिए ईआरसीपी एकीकृत परियोजना और शेखावाटी क्षेत्र के लिए ताजेवाला हैडवर्क्स के ऐतिहासिक एमओयू के माध्यम से इन क्षेत्रों में पेयजल एवं सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो सकेगा. साथ ही, उदयपुर में देवास बांध परियोजना तृतीय एवं चतुर्थ के माध्यम से दक्षिण राजस्थान में भी जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि इंदिरा गांधी नहर के 15 किलोमीटर लंबे कच्चे हिस्से को भी पक्का करवाने की मंजूरी दे दी गई है.
ऊर्जा के क्षेत्र में सरप्लस स्टेट बनेगा राजस्थान
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसानों को समय पर और पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो, इस के लिए हम ने किसानों को सौ दिन की कार्ययोजना में 20 हजार से अधिक कृषि कनेक्शन जारी किए हैं. हाल ही में 3,325 मेगावाट क्षमता की थर्मल आधारित और 28,500 मेगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए 1 लाख, 60 हजार करोड़ रुपए के एमओयू किए हैं. इन परियोजनाओं की स्थापना के बाद प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में सरप्लस स्टेट बनेगा. हम भविष्य में बिजली खरीदने के बजाय बेचेंगे.
उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के कारण राज्य की समस्त बिजली कंपनियों पर ऋण भार बढ़ कर डेढ़ गुना हो गया था.
किसानों का हो रहा उत्थान
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आजादी के बाद ‘गरीबी हटाओ’ के नारे बहुत लगे, मगर धरातल पर काम नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि देश में किसानों को संबल प्रदान करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं. उन्होंने सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ’पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना’ शुरू करने की घोषणा की है, जिस में एक करोड़ घरों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी.
उन्होंने कहा कि प्रदेश में सौर पंप सैट लगाने की दिशा में उल्लेखनीय काम हो रहा है. अब तक डेढ़ लाख से अधिक सोलर पंप सेट लगाए जा चुके हैं. राज्य सरकार पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत प्रदेश में सभी मौजूदा ट्यूबवैलों का सौ फीसदी सौर ऊर्जा द्वारा संचालन सुनिश्चित करेगी.
गरीब किसान के सपने नहीं होंगे चकनाचूर
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसान कठिन हालात में संघर्ष कर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए शहर भेजता है, ताकि वह सरकारी सेवा में आ कर जीवन में आगे बढ़ सके. मगर जब पेपर लीक होता है, तो किसानों के सपने चकनाचूर हो जाते हैं. हम ने सरकार बनते ही पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की और एसआईटी का गठन किया. आज गुनाहगारों की गिरफ्तारियां हो रही हैं. हमारा वादा है कि पेपर लीक का एक भी दोषी सजा से बच नहीं पाएगा.
इस अवसर पर कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री किरोड़ी लाल ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से पीएम कुसुम योजना के बी कंपोनेंट की शुरुआत प्रदेश में की गई है. जल्द ही राज्य सरकार ‘कृषि विभाग आप के द्वार’ अभियान शुरू करेगी, जिस में किसानों के घरघर जा कर उन्हें विभागीय योजनाओं की जानकारी दी जाएगी.
ये है पीएम कुसुम योजना
योजना में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किसानों को खेतों में सोलर पंप लगाने पर 60 फीसदी दिया जाता है, जिस में से 30 फीसदी अंशदान केंद्र व 30 फीसदी अंशदान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है. इस के अतिरिक्त प्रदेश के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए राज्य मद से 45 हजार रुपए का प्रति किसान अतिरिक्त अनुदान भी दिया जा रहा है. जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के किसानों को 3 एचपी एवं 5 एचपी क्षमता के सौर संयंत्र लगाने पर सौ फीसदी अनुदान दिया जा रहा है.
कार्यक्रम में ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर, सांसद रामचरण बोहरा, ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, तमाम अधिकारी, प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए किसान और बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद रहे.
