लखनऊ : उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादकता को नए आयाम देने की दिशा में प्रयासरत योगी सरकार प्रदेश को देश के फूड बास्केट के तौर पर विख्यात करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रतिबद्ध है. प्रदेश के अन्नदाता किसानों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की प्रगति व प्रशस्ति का मार्ग सुनिश्चित कर रही योगी सरकार अगले 3 महीने मिशन मोड में अभियान चलाने जा रही है.

सीएम योगी की मंशा के अनुसार, प्रदेश में सक्रिय एफपीओ के औनलाइन पंजीयन, औनलाइन मार्केटिंग प्लेटफार्म से जोड़ने व लाइसैंसिंग और इक्विटी ग्रांट समेत तमाम प्रक्रियाओं के सरलीकरण की प्रक्रिया को क्रियान्वित कर दिया गया है. इस के अतिरिक्त कृषक उत्पादक सेल का भी गठन किया जाएगा.

3,240 एफपीओ आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के अंतर्गत पंजीकृत

योगी सरकार द्वारा कृषि विभाग को सक्रिय किसान उत्पादक संगठनों को सुदृढ़ करने और उन्हें ओएनडीसी और ई-नाम से जोड़ने की प्रक्रिया को गति देने का निर्देश दिया गया है. इन कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कृषक उत्पादक सेल का गठन किया जाएगा, जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के तौर पर काम करेगा.

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 3,240 एफपीओ आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के अंतर्गत कार्यरत हैं. जिन को ‘शक्ति पोर्टल’ पर पंजीकृत किया गया है.

कई लक्ष्यों की होगी पूर्ति

सीएम योगी आदित्यनाथ की मंशा अनुरूप तैयार की गई विस्तृत कार्ययोजना के जरीए प्रदेश में एफपीओ को सुदृढ़ बनाने का जो फ्रेमवर्क निर्धारित किया गया है, उस में प्रमोशन, पारदर्शी कृषि बाजार का निर्माण, इनपुट लाइसैंसिंग प्रक्रिया (खाद, बीज, कीटनाशक), मंडी लाइसैंस, जीएसटी लाइसैंस, एफएसएसआई लाइसैंस और मार्केट लिंकेज के लिए ओएनडीसी प्लेटफार्म पर औनबोर्ड कराना शामिल है.